Breaking
कृषीवार्ता

कांदा अनुदानासाठी ई पिकपे-याची जाचक अटी अखेर रद्द

न्यायभूमी न्यूज संपादकीय विभाग

1 4 4 1 2 9

न्यायभूमी न्यूज

लासलगाव उप संपादक अनिल भावसार 

कांदा अनुदानासाठी ई पिकपे-याची जाचक अटी अखेर रद्द शिवसेना तालुका प्रकाश पाटील यांसह इ.राजकीय पक्ष पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांनी केला होता पाठपुरावा

कांदा अनुदानासाठी राज्य सरकारने अखेर ई पिक पाहणीची अट रद्द केली आहे .जिल्ह्यातील 75 हजाराच्या आसपास शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची ई पिक पाहणी केली नसल्याची बाब समोर आल्याने शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश पाटील, तसेच विविध राजकीय पक्षांसह, लोकप्रतिनिधी, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनां यांनी ई पिक पाहणीची अट रद्द करावी अशी मागणी सरकारकडे केली होती. सरकारने या मागणीचा विचार करत ई पीकपेऱ्याची अट शिथिल केली.

       यामुळे कांदा अनुदान मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एक फेब्रुवारी ते 31 मार्च या दोन महिन्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रति क्विंटल 350 अनुदान 200 क्विंटल मर्यादेपर्यंत अनुदान जाहीर केले होते.

मात्र पहिल्या निर्णयात ई पिक पाहणीची अट असल्याने बहुतांशी शेतकरी या अनुदानापासून मुकणार होते.

कारण शेतकऱ्यांनी ई पिक पाहणी केलेली नव्हती. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटना राजकीय पक्ष यांनीही सरकारकडे या मागणीचा फेरविचार करावा.

यासाठी पाठपुरावा केला होता लासलगाव शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, पालकमंत्री दादाजी भुसे तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून मागणी केली व पाठपुरावा देखील सुरू ठेवला होता.

त्यावर नवीन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी प्रत्येक गाव पातळीवर तलाठी ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक यांची एक समिती गठित करून संबंधित कांदा लागवड क्षेत्राची पाहणी करणार असून तशा नोंदींचा अहवाल सात दिवसांच्या आत बाजार समित्यांकडे द्यावयाचा आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे संपूर्ण शेतकरी वर्गाने स्वागत केले आहे.

1.5/5 - (2 votes)
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
1 4 4 1 2 9

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे